Latest Post

मोरङ । कोशी प्रदेशमा समग्र कृषि बालीले ओगटेको क्षेत्रफल अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २.८० प्रतिशतले घटेको छ । जौ, फापर, कोदो, दलहन, गहुँ, उखु, स्याउ, फलफूल, मकै, तेलहन, भटमास, सुन्तला, अदुवा तथा मसला बालीको खेती क्षेत्र घट्दा समग्र खेतीयोग्य क्षेत्र खुम्चिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, विराटनगर कार्यालयको कोशी प्रदेश आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कोशी प्रदेशमा १० लाख १२ हजार ३३९ हेक्टरमा कृषि बाली लगाइएको थियो । अघिल्लो आव २०८०÷०८१ मा १० लाख ४० हजार ६८४।५० हेक्टरमा कृषि बाली लगाइएको थियो ।
प्रदेशको कुल बाली क्षेत्रफलमध्ये खाद्य तथा नगदे बालीले ८७.६४ प्रतिशत, तरकारीले ५.२५ प्रतिशत र अन्य बालीले ७.११ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । खाद्य तथा नगदे बालीभित्र धान, मकै, गहुँ र कोदोको हिस्सा मात्रै ८१.४२ प्रतिशत रहेको थियो । क्षेत्रफल घटेपनि उत्पादन भने बढेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा समग्र कृषि बाली उत्पादन २.१४ प्रतिशतले बढेको थियो । विशेषगरी धानको उत्पादन २.१६ प्रतिशत, मकै ९.२४ प्रतिशत र उखु ४.२४ प्रतिशतले बढ्दा कुल उत्पादनमा वृद्धि भएको हो ।
तरकारी उत्पादन १.२१ प्रतिशत, फलफूल १.७३ प्रतिशत, कफी १५.४९ प्रतिशत र मह ८.४७ प्रतिशतले बढेको छ। मुख्य रुपमा चिया खेती हुने कोशी प्रदेशमा नै चियाको उत्पादन ०.६३ प्रतिशत तथा मसलाजन्य बालीको उत्पादन ०.१० प्रतिशतले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरको कोशी प्रदेश आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सिँचाइतर्फ केही प्रगति देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३७.०३ प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अनुपात ३६.५५ प्रतिशत रहेको थियो । यस अवधिमा कुल सिँचित क्षेत्र १.५६ प्रतिशतले विस्तार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
पशुपालन क्षेत्रमा मिश्रित अवस्था देखिएको छ । दूध उत्पादन १२.४७ प्रतिशत र मासु उत्पादन २.०३ प्रतिशतले घटेको छ । तर अण्डा उत्पादन ३.११ प्रतिशत, माछा उत्पादन १२.४९ प्रतिशत तथा ऊन उत्पादन १०.५० प्रतिशत ले वृद्धि भएको छ । साथै काठ उत्पादन २.५८ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यता कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा भने घटेको छ । २०८२ असार मसान्तसम्म कोशी प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.०२ प्रतिशतले घटेर ५६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मा सीमित भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।