काठमाडौं — एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै १५ दिनभित्र त्यसलाई सच्याउन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि एसोसिएसनले जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बिहीबार पत्र पठाउँदै एसोसिएसनले सरकार आफूसँग भएका विगतका सहमतिबाट पछि हटेको आरोप लगाएको छ। गत वर्ष सरकार, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र निजी मेडिकल कलेजबीच भएको सहमतिअनुसार एमडी/एमएस अध्ययनरत विद्यार्थीको मासिक भत्ता २० हजार रुपैयाँबाट बढाएर शर्तसहित ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो। त्यसबापत निजी कलेजलाई परेको अतिरिक्त आर्थिक भारलाई ध्यानमा राखी एमबीबीएसतर्फको विद्यार्थी संख्या १३० बाट १५० पुर्याउने तथा नर्सिङ र पारामेडिकल कार्यक्रमको भर्ना क्षमता पनि सोहीअनुसार विस्तार गर्ने सहमति भएको एसोसिएसनको दाबी छ।
तर सरकारले ती सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै डा. केसीसँग नयाँ सहमति गरेको र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ।
सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिको बुँदा नम्बर ३ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार सिट निर्धारण गर्ने, निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि नगर्ने तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट विस्तारमा अवरोध नपुर्याउने उल्लेख गरिएको छ। साथै, छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था ऐनअनुसार यथावत् राखिने भनिएको छ।
त्यस्तै, बुँदा नम्बर ४ मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ बमोजिम चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाको अध्ययन गरी छ महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठनको प्रस्ताव गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उक्त व्यवस्थाहरू संविधानको धारा १, धारा १७(२)(च), धारा १८(१) र धारा २५ ले प्रत्याभूत गरेका संवैधानिक हक तथा स्वतन्त्रताविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था र आर्थिक उदारीकरणको मर्मविपरीत निजी लगानीमाथि राज्यले नियन्त्रण कायम गर्न खोजिएको आरोप पनि विज्ञप्तिमा लगाइएको छ।
एसोसिएसनले कथित सहमतिपत्रका बुँदा नम्बर ३ र ४ तत्काल खारेज नगरिएसम्म बिहीबारदेखि लागू हुने गरी एमडी/एमएस अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दिँदै आएको ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ मासिक भत्ता स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, १५ दिनभित्र ती बुँदा खारेज गरी समस्या समाधानको पहल नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी दिइएको छ। आन्दोलनका कारण सर्वसाधारण र विद्यार्थीको पठनपाठनमा पर्ने असरको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने पनि एसोसिएसनले जनाएको छ।
एसोसिएसनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ खारेज गर्नुपर्ने, आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजलाई चालु शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसमा वर्षमा दुईवटा इन्टेक सञ्चालन गरी प्रत्येक इन्टेकमा १५० जना विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग राखेको छ। त्यसैगरी नर्सिङ तथा पारामेडिकलतर्फ पनि वर्षमा दुई इन्टेक सञ्चालन गरी प्रत्येक इन्टेकमा १००/१०० जना विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सिट संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने, योग्य विदेशी विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया सरल, सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ र पारामेडिकल शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग पनि एसोसिएसनले अघि सारेको छ।
उक्त पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन तथा देशभरका मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूलाई पठाइएको छ।
