काठमाडौं । बचत संघहरूले गर्दै आएको अन्तर सहकारी कारोबारमा रोक लगाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले नयाँ मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको छ । सहकारी संस्थाहरूको वृति विकास र तालिम तथा शिक्षामा जोड दिनुपर्नेमा छाता संगठनहरू वित्तीय प्रतिस्पर्धामा लागेपछि प्राधिकरणले वित्तीय कारोबारमा रोक लगाउन कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष खगराज शर्माले संघहरूले गरेको वित्तीय कारोबारलाई रोक्नेबारे गम्भीर छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बचत संघहरूले गरेको वित्तीय कारोबार रोक्नु पर्छ भन्ने सवैको आशय र राय छ, त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ, संघका लागि छुट्टै निर्देशन जारी गर्न तयारी गरिरहेका छौं ।”
प्राधिकरणले सहकारी संस्था दर्ता अभिलेखिकरण मापदण्ड २०८२ असोज १० गते पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको थियो । सो मापदण्ड अनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामात्र दर्ता अभिलेखिकरणमा पर्न सक्नेछन् भने संघहरू त्यसमा आवद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघहरूले अहिलेसम्म सहकारी ऐनमा उल्लेख गरिएको “सदस्यसँग बचत संकलन र ऋण लगानी गर्ने सहकारी संस्थाको व्यवस्था” काे आधारमा वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । ऐनमा सहकारी संस्था भन्नाले संघ र सहकारी बैंकलाई समेत जनाउने व्यवस्था रहेको कारण संघहरूले पनि खर्बौंको कारोबार गर्दै आएको पाइएको छ ।
प्राधिकरणले संघमा रहेको बचतलाई तरलतामा गणना गर्न नपाइने तथा दुई वर्षभित्र उक्त कारोबार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मापदण्ड जारी गरेपछि संघहरूले विरोध जनाएका थिए । सोसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि संघमा राखिएको बचतलाई तरलतामा गणना गर्न रोक लगाएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार पहिलो चरणमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामात्र दर्ता हुनेछन् । संस्थाले अनलाइन पोर्टलमार्फत विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार संस्थाले बुझाउनुपर्ने विवरणलाई आधारभूत विवरण, वित्तीय विवरण र अन्य विवरण गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । अनलाइन सफ्टवेयर निर्माणाधीन रहेको र यही असोज महिनाभित्र अनलाइन दर्ता तथा अभिलेखिकरण प्रणाली सुरु गरिने जानकारी दिइएको छ ।
शुल्क दर
गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण अनुसार अभिलेखिकरण शुल्क यस प्रकार तोकिएको छः
- २ करोडसम्म — १ हजार रुपैयाँ
- २ करोडदेखि १० करोडसम्म — ३ हजार रुपैयाँ
- १० करोडदेखि २५ करोडसम्म — ५ हजार रुपैयाँ
- २५ करोडदेखि ५० करोडसम्म — ७ हजार रुपैयाँ
- ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म — १० हजार रुपैयाँ
- १ अर्बभन्दा बढी — १५ हजार रुपैयाँ ।
बुझाउनुपर्ने आधारभूत विवरण
१. सहकारी संस्थाको नाम (नेपाली र अंग्रेजी), ठेगाना, सम्पर्क नं, इमेल, कार्य प्रकृति, दर्ता मिति, दर्ता कार्यालय र ठेगाना, कार्यरत कर्मचारी संख्या।
२. वेबसाइट र सफ्टवेयरको नाम।
३. शेयर सदस्य संख्या र कूल शेयर रकम।
४. कार्यान्वयनमा रहेको विनियम, कार्यविधि, नीतिको नाम तथा जारी मिति।
५. सञ्चालक समितिको विवरण (नाम, पद, ठेगाना, लिङ्ग, सम्पर्क नं, व्यक्तिगत प्यान नं, नागरिकता नं र जारी जिल्ला, राष्ट्रिय परिचयपत्र नं, पदावधि)।
६. लेखा सुपरिवेक्षण समितिको विवरण।
७. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा महाप्रबन्धक वा व्यवस्थापकको विवरण।
८. इकाइ सेवा केन्द्रको विवरण।
९. कार्यक्षेत्र।
१०. दर्ता प्रमाणपत्र र स्थायी लेखा नम्बर।
११. करचुक्ता प्रमाणपत्र।
१२. रकमका आधारमा ठूला १०० शेयर सदस्य, बचतकर्ता र ऋणी सदस्यको विवरण।
वित्तीय विवरण
- गत दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण विवरण,
- शेयर पूँजी, जगेडा तथा कोष विवरण,
- पूँजी कोष अनुपात,
- लगानी विवरण,
- कूल निक्षेप तथा ऋण प्रवाह,
- ऋण पुनर्तालिकीकरण विवरण,
- निष्कृय कर्जा अनुपात,
- आम्दानी खर्च विवरण,
- लेखा परीक्षकको विवरण।
अन्य विवरण
- साधारण सभाको मिति र उपस्थिति,
- सञ्चालक समितिको बैठक संख्या,
- संघहरूसँगको आवद्धता विवरण,
- विवरण प्रविष्टि गर्ने तथा रुजु गर्ने व्यक्तिको विवरण,
- कार्यकारी प्रमुखको स्वघोषणा पत्र।
अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, “हामी सहकारी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा होइन, अनुशासन र पारदर्शिताबाट बलियो बनाउने प्रयासमा छौं । वित्तीय कारोबार नियमन स्पष्ट भएपछि सहकारीको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सजिलो हुनेछ ।”
